प्रदेश में कक्षा दस से ऊपर की कक्षाओं और अन्य व्यासायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को अब छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि दो किस्तों में मिलेगी।
यह नयी व्यवस्था अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई वितरण पर आने वाले व्यय भार का केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 40 और 60 प्रतिशत के अनुपात में हुए बंटवारे की वजह से लागू की जा रही है। इस छात्रवृत्ति योजना पर आने वाले कुल व्ययभार का 40 प्रतशित राज्यांश प्रदेश सरकार देगी और 60 प्रतिशत केन्द्रांश केन्द्र सरकार। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक सिद्धार्थ मिश्र ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के कक्षा दस से ऊपर की कक्षाओं और एमबीए, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मेडिकल आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे ऐसे गरीब व जरूरतमंद छात्र-छात्राएं जिन्होंने छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए आवेदन किया हुआ है,जिला स्तरीय कमेटी से उनके आवेदन के सभी ब्यौरे का सत्यापन के बाद प्रत्येक छात्र-छात्रा की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की जो कुल राशि होगी उसका 40 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की ओर से उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा।
इसके बाद इस सारे ब्योरे को एनआईसी एपीआई के जरिये आनलाइन केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। केन्द्र सरकार इस ब्योरे के आधार पर जो राशि हस्तांतरित करेगी उसे फिर इन छात्र-छात्राओं के खातों में भेजा जाएगा। यह व्यवस्था सिर्फ इस साल लागू रहेगी, अगले साल से केन्द्र सरकार द्वारा खुद इन छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में अपने 60 प्रतिशत केन्द्रांश की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि भेज दी जाया करेगी। चालू शैक्षिक सत्र में ऐसे कुल 9 लाख 82 हजार 56 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है जिनमें से अब तक 3.5 लाख छात्र-छात्राओं के ब्यौरे का जिला कमेटी से सत्यापन हो चुका है।
