ज्ञानपुर। अपग्रेड पैरा टीचर्स शिक्षामित्र एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन भेजवा कर शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान देने की मांग की। एसोसिएशन के कानूनी सलाहकार महेश उपाध्याय ने कहा कि 2012-13 में दो वर्षीय दूरस्थ बीटीसी का लेकिन इस पर प्रदेश सरकार ध्यान प्रशिक्षण एनसीटीई, एमएचआरडी की देखरेख में
एससीईआरटी ने कराया था। उस समय 1.37 लाख शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के पद नियुक्त हुए थे। कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। विधिक कार्रवाई पर पुनःउच्च न्यायालय ने 2018 में शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान 38,878 रुपये देने का निर्देश दिया लेकिन इस पर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है।
इसी क्रम में भाजपा नेता डॉ. राकेश कुमार दुबे ने अधूरा जिला अस्पताल को पूरा कराने, केएनपीजी कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने, ज्ञानपुर नगर पंचायत को नगर पालिका घोषित करने, रामपुर, डेंगुरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल बनवाने, कोइरौना को तहसील, जिले में रोडवेज सुविधा बहाल कराने की मांग की।
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