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मुफ्त लैपटॉप-टैबलेट को एक लाख छात्रों का डाटा अपलोड, दिसंबर के पहले हफ्ते तक वर्क आर्डर

गोरखपुर |

प्रदेश सरकार 15 दिसंबर के बाद युवाओं को फ्री टैबलेट और लैपटॉप वितरित करने जा रही है। इसके लिए बनाए गए डीजी शक्ति पोर्टल पर गोरखपुर से गुरुवार तक 103432 से छात्रों को डाटा अपलोड किया जा चुका है। इसमें 24400 का डाटा राज्य स्तर पर निगरानी के लगाए गए यूपी डेस्को ने सत्यापित भी कर दिया है।

डीजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से लैपटॉप और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसी पोर्टल के जरिए भविष्य में पढ़ाई के लिए जरूरी कंटेंट भी मिलेगा। जल्द से जल्द लैपटॉप एवं टैबलेट छात्रों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने पंजीकरण से छूट प्रदान कर दी है। अब छात्र जिन संस्थान में अध्ययन कर रहे, वहीं पोर्टल पर डाटा अपलोड करेंगे। युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए यह लैपटॉप या टैबलेट स्नातक एवं परास्नातक, बीटेक, एमटेक, पालीटेक्निक, आईटीआई, चिकित्सा शिक्षा, पैरा मेडिकल और कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षुओं को मिलेंगे। • जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई जिसमें मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, मुख्य कोषाधिकारी, उच्चशिक्षा अधिकारी, ईडिस्ट्रिक मैनेजर नीरज श्रीवास्तव समेत अन्य शामिल हैं। कमेटी के नोडल एवं सदस्य सचिव एडीएम ई पुरुषोत्तम दास गुप्ता को बनाया गया है। यह कमेटी जल्द से जल्द शिक्षण संस्थाओं से समन्वय कर पोर्टल पर

छात्रों का डाटा अपलोड करा रही है। डीडीयू ने 88 हजार छात्रों का डाटा अपलोड किया दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) ने

अब तक सर्वाधिक 88000 छात्रों का डाटा अपलोड किया है जबकि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विवि ने स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के 2896 छात्रों और स्नातकोत्तर के 536 छात्रों का डाटा अपलोड किया है।

दिसंबर के पहले हफ्ते तक वर्क आर्डर: सरकार ने जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया है जिसमें 4700 करोड़ के टेंडर के लिए विशटल (आईरिस), सैमसंग (विजन) व एसर (सेलकॉन), स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग और सैमसंग (यूनाइटेड) ने टेंडर डाला है।

फ्री लैपटॉप और टैबलेट को नहीं करना होगा पंजीकरण

छात्रों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने पंजीकरण से लेकर वितरण तक पूरी व्यवस्था फ्री कर दी है। छात्रों का डेटा कॉलेजों की ओर से विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। • विश्वविद्यालय छात्रों का डेटा फीड करेंगे। इसी तरह अन्य संबंधित संस्थानों का डाटा भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

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