धरने में शामिल अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल ने बताया कि शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार जल्द इस प्रकरण का समाधान करे और एक शेड्यूल जारी करके बताए कि हम पीड़ितों की नियुक्ति कब की जा रही है।
कोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मूल चयन सूची को रद्द करने का आदेश दिया है। सरकार को तीन महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने को कहा है।
अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है। हमारी मांग है कि सरकार चयन संबंधित प्रकिया का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करे।
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