खनऊ : पेपर लीक, भर्तियों में गड़बड़ी और अधियाचन के बावजूद रिक्तियां आगे न बढ़ने को लेकर सरकार ने गंभीरता लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सभी आयोगों के अधिकारियों के साथ बैठक की और पदों की भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिया। उन्होंने बैठक में ही सवाल किया-‘जब सरकारी विभागों में खाली पद बड़ी संख्या में हैं तब चयन प्रक्रिया की रफ्तार धीमी क्यों है? इसे तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है?’
पिछले दिनों नलकूप चालक परीक्षा का पेपर लीक होने और उससे पहले पुलिस भर्ती बोर्ड और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होने की वजह से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। मुख्यमंत्री इन घटनाओं से खफा भी थे और उन्होंने सवाल भी दागा-‘परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के प्रकरण क्यों सामने आ रहे हैं?’ उन्होंने मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय से कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि दोबारा पेपर लीक होने की घटनाएं न हों।
इस अहम बैठक में उप्र लोकसेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड आदि के अध्यक्ष, सचिव व अन्य प्रतिनिधि पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं समय से आयोजित न कराने और परिणाम रोकने की आखिर क्या वजह है। पुनर्गठन के बाद आयोगों में तेजी आने की बजाए कार्य शिथिल हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। आयोगों के प्रतिनिधि कई बार मुख्यमंत्री के सवालों में उलङो। इस बीच संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिवों ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों के संबंध में अधियाचन भेजे जा चुके हैं, कई परीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसे में रिक्त पदों पर भर्तियों को रफ्तार मिलनी चाहिए। उन्होंने कुछ परीक्षा संस्थाओं के कार्यो की सराहना भी की। उप्र लोकसेवा आयोग से उन्होंने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम की स्थिति को जाना।
एक माह में दूसरी बैठक : यूपी में भर्तियों को लेकर सरकार कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शासन ने एक माह में दूसरी बार बैठक आयोजित की है। इससे पहले अगस्त के पहले हफ्ते में मुख्य सचिव डा. अनूप चंद्र ने उप्र लोकसेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा आयोग की बैठक लेकर लंबित परिणाम तेजी से जारी करने और नई भर्तियों पर काम शुरू करने के निर्देश दिए थे।
पिछले दिनों नलकूप चालक परीक्षा का पेपर लीक होने और उससे पहले पुलिस भर्ती बोर्ड और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होने की वजह से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। मुख्यमंत्री इन घटनाओं से खफा भी थे और उन्होंने सवाल भी दागा-‘परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के प्रकरण क्यों सामने आ रहे हैं?’ उन्होंने मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय से कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि दोबारा पेपर लीक होने की घटनाएं न हों।
इस अहम बैठक में उप्र लोकसेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड आदि के अध्यक्ष, सचिव व अन्य प्रतिनिधि पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं समय से आयोजित न कराने और परिणाम रोकने की आखिर क्या वजह है। पुनर्गठन के बाद आयोगों में तेजी आने की बजाए कार्य शिथिल हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। आयोगों के प्रतिनिधि कई बार मुख्यमंत्री के सवालों में उलङो। इस बीच संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिवों ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों के संबंध में अधियाचन भेजे जा चुके हैं, कई परीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसे में रिक्त पदों पर भर्तियों को रफ्तार मिलनी चाहिए। उन्होंने कुछ परीक्षा संस्थाओं के कार्यो की सराहना भी की। उप्र लोकसेवा आयोग से उन्होंने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम की स्थिति को जाना।
एक माह में दूसरी बैठक : यूपी में भर्तियों को लेकर सरकार कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शासन ने एक माह में दूसरी बार बैठक आयोजित की है। इससे पहले अगस्त के पहले हफ्ते में मुख्य सचिव डा. अनूप चंद्र ने उप्र लोकसेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा आयोग की बैठक लेकर लंबित परिणाम तेजी से जारी करने और नई भर्तियों पर काम शुरू करने के निर्देश दिए थे।
