अब होटलों में नहीं होंगे सरकारी बैठकें और सम्मेलन, साथ ही चिकित्सा और पुलिस विभागों में ही स्वीकृत होंगे नये पद: शासन ने फिजूलखर्ची रोकने को लिया फैसला

लखनऊ : अब निजी होटलों में सरकारी बैठकें और सम्मेलन नहीं होंगे। सरकारी भवन/परिसर का इस्तेमाल किया जाएगा। पांच सितारा होटलों में सरकारी भोज भी आयोजित नहीं होंगे।
विशेष परिस्थिति में मुख्य सचिव के पूर्व अनुमोदन से ही अपवाद स्वरूप ऐसा किया जा सकेगा। सरकारी काम से की जाने वाली यात्रओं को न्यूनतम रखने की हिदायत दी गई है। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर सरकारी मुलाजिम शासकीय कार्य के लिए इकोनॉमी क्लास में ही हवाई यात्र करेंगे। नये साल व अन्य अवसरों पर सरकारी खर्च पर बधाई संदेश भेजने, कैलेंडर, डायरी व पर्सनल लेटर छपवाकर उन्हें बांटने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। योगी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी फिजूलखर्ची रोकने, प्रशासनिक खर्च में मितव्ययता लाने और संसाधनों का विकास कार्यो के लिए अधिकतम इस्तेमाल करने के उद्देश्य से यह फैसले किये हैं। मुख्य सचिव डॉ.अनूप चंद्र पांडेय ने मंगलवार को सभी विभागों को इस बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। यह दिशानिर्देश सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राज्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होंगे।

चिकित्सा और पुलिस विभागों में ही स्वीकृत होंगे नये पद : शासन ने विभागों में अनुपयोगी पदों को चिह्न्ति कर उन्हें समाप्त करने का फैसला किया है। ऐसे कर्मचारियों को यथासंभव अन्य पदों या दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। वहीं चिकित्सा और पुलिस विभागों को छोड़कर सामान्य तौर पर नये पद नहीं स्वीकृत किये जाएंगे। विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य, आदि अस्थायी पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था के लिए कोई पद नहीं सृजित किया जाएगा।