सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए बेरोजगारों को साढ़े सात साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ गई। देश के सर्वोच्च न्यायालय से आदेश होने के बाद पिछले महीने 14 मार्च को शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में इन 17 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराई गई। अब इन्हें तैनाती का इंतजार है।.
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