1.24 लाख शिक्षामित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस इशू किया:

जैसा कि आज दिनांक - 02 जुलाई को शीर्ष अदालत में पीड़ित शिक्षामित्रो का समायोजन निरस्त होने के पश्चात की स्थिति पर भोला सिंह व अन्य के द्वारा योजित की गई याचिका पर पीड़ित याची पक्ष को सुन करके जज साहब ने यूपी सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस इश्यू कर दिए हैं, अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही उक्त शीर्ष अदालत अपना अन्तिम फैसला सुनाएगी।

*बहरहाल उक्त याचिका केवल पीड़ित शिक्षामित्रो की गतिमान यथा स्थिति को लेकर योजित की गई है, जो कि शीर्ष न्यायालय के संज्ञान में पीड़ित शिक्षामित्रो की बदहाली को लाने के लिए लाया गया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि उक्त याचिका पर शीर्ष न्यायालय अपने अन्तिम निर्णय में पीड़ित शिक्षामित्रो को किसी भी प्रकार से राहत देती हैं या बिना किसी राहत दिए खारिज कर देगी? फिर पीड़ित शिक्षामित्रो को उक्त याचिका पर प्रभावी पैरवी जरूर करनी चाहिए।