शिक्षामित्र(पैराटीचर)की स्थिति समायोजन से पूर्व पद के निर्धारण हेतु भोला शुक्ल जी के रिट के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट मे दिनॉक ०४-०१-२०१९ को दाखिल की गयी और दिनॉक १२-०१-२०१९ को डायरी नम्बर मिल गयी थी अब केस की सुनवाई की सम्भावित तिथि ०८-०७-२०१९ को:
शिक्षामित्र(पैराटीचर)की स्थिति समायोजन से पूर्व पद के निर्धारण हेतु भोला शुक्ल जी के रिट के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट मे दिनॉक ०४-०१-२०१९ को दाखिल की गयी और दिनॉक १२-०१-२०१९ को डायरी नम्बर मिल गयी थी अब केस की सुनवाई की सम्भावित तिथि ०८-०७-२०१९ को नेट पर दिखा रहा है। और रिट निम्न बिन्दु पर तैयार की गयी हैै :-
२- वर्ष २००७ तक सभी शिक्षामित्रो (पैराटीचरों) का नवीनीकऱण कराना अनिवार्य था और सन् २००७ के शासनादेश के तहत नवीनीकरण की प्रक्रिया मे बदलाव करते हुये नवीनीकरण से सरलीकरण किया गया जिस पर कोई आरोप लगता केवल उसे ही नवीनीकरण करवाना था और जिस पर कोई आरोप नही लगता वह नियमित शिक्षक की तरह स्व़य स्कूल के शिक्षण कार्य मे शामिल होकर कार्य करने लगता।
३- जब आरटीईएक्ट २००९ का गठन हुआ तो उसमे उल्लेख हुये कि कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक(पैराटीचर) आरटीईएक्ट लागू होने के बाद विद्यालय मे शिक्षण कार्य करने के लिये योग्य नही माने जायेंगे इसलिये जो अप्रशिक्षित (पैराटीचर) लोग एनसीटीई के विनिमय २००१ के तहत योग्यता पूरी करते हो उन्हे आरटीईएक्ट की धारा २३(१) व २३(२) के तहत योग्यता पूरी करने के लिये २०१५ तक समय एनसीटीई ने सभी राज्यो को प्रदान किया ।
४- राज्य सरकार द्वारा बिन्दु संख्या ३ के अनुसार ही आरटीईएक्ट लागू होने होने तक जो लोग एनसीटीई के विनिमय २००१ के तहत योग्यता पूरी करते थे उनको अन्ट्रेड पैराटीचर (अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र) मानते हुये एनसीटीई के पास पहले २०१० मे १४०००० स्नातक शिक्षामित्र पैराटीचर (रेगुलर व प्राईवेट) का प्रपोजल बनाकर भेजा जिस पर एनसीटीई ने अनुमति नही दिया। (राज्य सरकार व एनसीटीई २०१० के पहले १२४००० स्नातक शिक्षामित्र (पैराटीचर) सहित सबको संविदा कर्मी मानती थी)
५- राज्य सरकार द्वारा पुन: रेगुलर स्नातक शिक्षामित्र (पैराटीचर) को १४००० ० के प्रपोजल से हटाकर केवल १२४००० स्नातक शिक्षामित्र (पैराटीचर) को अन्ट्रेड टीचर (अप्रशिक्षित पैराटीचर)मानते हुये ०३-०१-२०११ मे प्रपोजल व पत्र भेजा प्रशिक्षण के लिये जिसे एनसीटीई ने सही माना।
६- एनसीटीई ने राज्य सरकार के ०३-०१-२०११ के पत्र व प्रपोजल के आधार पर ही १२४००० स्नातक शिक्षामित्र (पैराटीचर) को अन्ट्रेड टीचर (अप्रशिक्षित स्नातक पैराटीचर) मानते हुये १४-०१-२०११ को आरटीईएक्ट २००९ के अनुसार २०१५ तक प्रशिक्षित होने के लिये अनुमति पत्र जारी किया ।
७- प्रथम बैच का प्रशिक्षण फरवरी २०१४ मे व सेकण्ड बैच का प्रशिक्षण दिसम्बर २०१४ मे पूरा हुआ ।(प्रमाण पत्र के अनुसार)
८- सभी १२४००० अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र (पैराटीचर) का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद राज्य सरकार द्वारा सबको समायोजन करके सहयाक अध्यापक बना दिया लेकिन एनसीटीई ने १२४००० को अध्यापक नही माना तथा इनको नियमित शिक्षक की श्रेणी मे न रखकर अपग्रेड पैराटीचर की श्रेणी मे रखा व सारी सुविधा अध्यापक के समान माना। (पैब रिपोर्ट २०१६-१७ व २०१७-१८ के अनुसार)
९- हाईकोर्ट इलाहाबाद से १२ सितम्बर २०१५ को समायोजन निरस्त होने के बाद भी एनसीटीई ने १२४ के पक्ष मे टेट से छूट का पत्र जारी किया लेकिन कोर्ट मे १२४ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र(अपग्रेड पैराटीचर) पार्टी न होने से कोर्ट ने किसी को कोई राहत नही दी।
१०-जब समायोजन हुआ उस समय १२४००० की स्थिति अन्ट्रेड टीचर (अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र) से ट्रेन्ड टीचर (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र/
अपग्रेड पैराटीचर) थी जिसे एनसीटीई ने उसी विद्यालय मे अपग्रेड पैराटीचर माना व १२ माह के लिये नियमित शिक्षक के समान सुविधा दी।
प्रथम बैच का प्रशिक्षण ५८००० व सेकण्ड बैच का प्रशिक्षण ७७००० का पूरा होने बाद लगभग १३५००० का समायोजन हुआ लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से समायोजन निरस्त होने पर एनसीटीई ने केवल १२२००० को अपग्रेड पैराटीचर माना व १२००० (सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छोड़ते हुये) को प्रशिक्षण पूरा होकर समायोजन होने के बावजूद अपग्रेड पैराटीचर न मानते संविदा कर्मी माना व १४००० शिक्षामित्र जो थर्ड बैच मे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे उनके समकक्ष मानते हुये ३५०० मानदेय जारी किया । इस समय एनसीटीई ने शिक्षामित्र (पैराटीचर)की तीन कटेगरी निर्धारित किया :-
१- अपग्रेड पैराटीचर (१२२०००)
२- प्रशिक्षण पूरा होने बाद भी संविदा कर्मी पैराटीचर(१२०००)
३- प्रशिक्षणरत संविदा कर्मी पैराटीचर(१४०००)
११- एनसीटीई व एमएचआरडी ने वर्ष २०१७-१८ मे शिक्षामित्र (पैराटीचर)को केवल दो कटेगरी मे रखा
१- पहला संविदा कर्मी /पैराटीचर११ माह 152००(१२००+१४०००)
२- अपग्रेड पैराटीचर १२ माह (१२१०६३)
१३-सुप्रीम कोर्ट ने २५-०७-२०१७ को अपने आर्डर मे लिखा है कि शिक्षामित्रो/
पैराटीचरों को समायोजन से पूर्व की स्थिति मे रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । (अन्तिम पेज बिन्दु २६) लेकिन राज्य सरकार ने १२४००० अप ग्रेट पैरा टीचर/प्रशिक्षितस्नातक शिक्षामित्र को समायोजन से पूर्व की स्थिति (स्नातक शिक्षामित्र/पैराटीचर से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र (अपग्रेड पैराटीचर) पर न रख कर २० सितम्बर २०१७ शासनादेश के तहत सभी को एक कटेगरी मे ऱखते हुये १०००० मानदेय पर ११ माह के लिये शिक्षामित्र/पैराटीचर पद पर रख दिया जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की भी अवमानना कर रही है । समायोजन से पूर्व की स्थिति का गलत व्याख्या करके।
