कोर्ट में चैलेंज किया जाय शिक्षकों की सेल्फी अटेंडेंस को, यह होगा निजता का हनन

सरकार टेबलेट , मोबाइल , इंटरनेट सब कुछ उपलब्ध करा दें परन्तु शिक्षक सेल्फी फिर भी नही देगा ।

सेल्फी मांगा जाना उसी तरह निजता का हनन है जिस प्रकार आधार कार्ड का प्रयोग हर जगह किया जाना निजता का हनन है , सेल्फी हेतु कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी व्यक्ति को बाध्य नही कर सकता यह सीधे तौर पर उसके मूल अधिकारों का हनन है , निजता का हनन है । इस हेतु उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विरोध दर्ज कराया जाने का कार्य शिक्षक साथी करेंगे । फ़ोटो का प्रयोग कहाँ किस दृष्टिकोण से किया जाएगा इसका कोई ठोस निष्कर्ष प्रतीत नही होता , यह भी तय नही की इसकी गोपनीयता के मानक क्या है? इसलिए शिक्षक इस पूरी प्रक्रिया को कोर्ट में चैलेंज करने का मन बना रहे हैं जल्द ही इस पर याचिका दायर की जाएगी।