नमस्कार साथियो दोस्तों अभीतक तो फिलहाल शान्त हु औऱ मैं यह चाहता हु की 19 को महाधिवक्ता आये और बहस करें
लेकिन यदि सरकार ने अबकी बार फिर से तारीख लेने की कोशिश की तो बीएड/बीटीसी के वकीलों को इसका विरोध करना ही होगा।।आपलोग खुद सोचिये अगर हमारी टीम के प्रशान्त सर् ने आगे आकर डेट का विरोध न किया होता तो क्या उनका सबमिशन पूरा हो पाता।।दोस्तों कोर्ट अगर सरकार को सुनना चाहती है तो इसका मतलब यह नही है कि जबतक सरकार न आये हमारे वकील भी मौन बने रहें,आखिर इतनी फीस उनको
नोट---दोस्तों इस कोर्ट में सुनवाई केवल 4-5, ही होंगी और ज्यादा दिन केस भी नही चलेगा अब यह देखना है कि हमारे सब्र का इम्तेहान भगवान कबतक लेते हैं।।।
