10 से अधिक कर्मचारियों के इकट्ठा होने पर ₹5000 का जुर्माना इस तरह से निष्ठा प्रशिक्षण भी खतरे में
जेड-13020/14/2020-
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई देहली
13 मार्च, 2020 को दिनांकित
कार्यालय ज्ञापन
विषय: राज्यों के लिए छुट्टियों की घोषणा के संबंध में स्पष्टीकरण
- महारास्ट्र
- गुजरात
- उत्तर प्रदेश
- सिक्किम
कृपया प्रश्नों के राज्य संगठन द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों को याद करें
उपर्युक्त राज्य की छुट्टियों की घोषणा के संबंध में।
दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सामूहिक सभा को कम करने की सलाह दी है
COVID-19 उपन्यास कोरोनावायरस बीमारी के प्रसार से बचें। दृश्य में
उपरोक्त, यह सलाह दी जाती है कि सामूहिक सभा से बचा जा सकता है या
संभवतः तब तक स्थगित किया जाए जब तक कि बीमारी फैल न जाए।
स्वास्थ्य और परिवार के रोग मंत्रालय युक्त एक कदम के रूप में
कल्याण 14 मार्च, 2020 से 21 वीं अवधि के लिए अवकाश घोषित करता है
मार्च, 2020।
यह अवकाश सभी स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनिवार्य है,
एक समय में 10 से अधिक कर्मचारियों के कार्य करने की जगह, सभी
राज्य के सांविधिक और स्थानीय निकाय।
• आदेश के किसी भी उल्लंघन के मामले में रु। 5000 / - लागू होगा
हर दिन।
राज्य मामले के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
हमास
(राजेंद्र कुमार)
भारत सरकार के सचिव के अधीन
Ph। 23061778
जेड-13020/14/2020-
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई देहली
13 मार्च, 2020 को दिनांकित
कार्यालय ज्ञापन
विषय: राज्यों के लिए छुट्टियों की घोषणा के संबंध में स्पष्टीकरण
- महारास्ट्र
- गुजरात
- उत्तर प्रदेश
- सिक्किम
कृपया प्रश्नों के राज्य संगठन द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों को याद करें
उपर्युक्त राज्य की छुट्टियों की घोषणा के संबंध में।
दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सामूहिक सभा को कम करने की सलाह दी है
COVID-19 उपन्यास कोरोनावायरस बीमारी के प्रसार से बचें। दृश्य में
उपरोक्त, यह सलाह दी जाती है कि सामूहिक सभा से बचा जा सकता है या
संभवतः तब तक स्थगित किया जाए जब तक कि बीमारी फैल न जाए।
स्वास्थ्य और परिवार के रोग मंत्रालय युक्त एक कदम के रूप में
कल्याण 14 मार्च, 2020 से 21 वीं अवधि के लिए अवकाश घोषित करता है
मार्च, 2020।
यह अवकाश सभी स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनिवार्य है,
एक समय में 10 से अधिक कर्मचारियों के कार्य करने की जगह, सभी
राज्य के सांविधिक और स्थानीय निकाय।
• आदेश के किसी भी उल्लंघन के मामले में रु। 5000 / - लागू होगा
हर दिन।
राज्य मामले के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
हमास
(राजेंद्र कुमार)
भारत सरकार के सचिव के अधीन
Ph। 23061778


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