एक राजकीय सेवा से दूसरी में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की शर्तो और प्रतिबंधों को स्पष्ट करते हुए वित्त विभाग ने सोमवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। वेतन समिति उप्र 2016 की
सिफारिशों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले अनुसार एक राजकीय सेवा से दूसरे राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले ऐसे कर्मचारियों जो 31 मई 2016 को जारी शासनादेश की शर्तो के मुताबिक तथा स्पष्टीकरण के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों जो पूर्व की सेवा के वेतन के आधार पर नई सेवा के पद पर वेतन निर्धारण की पात्रता रखते हैं, उनके लिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया तय की गई है।
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