परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दो अभ्यर्थियों को तीन-तीन जबकि 45 को दो-दो जिले में नियुक्ति पत्र दिए गए थे। जुलाई 2013 में शुरू हुई इस भर्ती में रिक्त तकरीबन सात हजार पदों पर नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने फरवरी में अपनी वेबसाइट पर जिलेवार नियुक्त शिक्षकों का ब्योरा अपलोड किया था। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने वेबसाइट पर अपलोड सूचना का मिलान किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई।
हिन्दुस्तान के पास उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार दो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें तीन-तीन जिले में नियुक्ति पत्र जारी हुए जबकि 45 ऐसे हैं जिन्हें दो-दो जिले में नियुक्ति पत्र दिए गए। दरअसल इस भर्ती में कुल आठ काउंसिलिंग कराई जा चुकी है। अंतिम चार काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों ने शैक्षणिक रिकॉर्ड की फोटोकॉपी से ही प्रतिभाग किया। जिससे उन्हें एक से अधिक जनपदों में काउंसिलिंग कराने का मौका मिल गया। /फ /रबेसिक शिक्षा विभाग ने इन्हीं फोटोकॉपी के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। लेकिन अभ्यर्थियों ने कार्यभार सिर्फ एक ही जिले में ग्रहण किया। इससे अन्य जिलों में जारी नियुक्ति पत्र बेकार हो गए और सीटें खाली रह गई।
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