सरकार जो कि 37 पेज के मोडिफिकेशन एप्पलीकेशन के साथ सुप्रीमकोर्ट गयी है उसमें सरकार ने निम्न मांग रखी है-
सरकार बता रही है कि कुल 45357 शिक्षामित्रों ने परीक्षा दी।
उसमें से 8018 शिक्षमित्र 60-65% कटऑफ पर पास हुए
जिसमे से 1561 सामान्य वर्ग के शिक्षमित्र और 6457 आरक्षित वर्ग के शिक्षामित्र थे।
लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 37 हजार से अधिक सीट रोकने का आदेश देने से काफी विषमताओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि फिर 9365 सामान्य और 23243 आरक्षित वर्ग के शिक्षमित्र पास हो जायेगें जो कि कुल 32629 होते हैं।। यदि हम इन्हें 40-45% कटऑफ पर नियुक्ति देते हैं तो 215506 अन्य अभ्यर्थी भी नियक्ति की मांग करेंगे जो कि हमारे लिए सम्भव नही होगा।
हम माननीय न्यायालय को बताना चाहते हैं कि हमारे पास 51000 से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं अगर निकट भविष्य में ये लोग 40-45 पर केस जीत जातें हैं तो हम बिना किसी भेदभाव के इन्हें नियक्ति दे देंगे।।
अतः आप हमें पहले 69000 पदों पर भर्ती करने का आदेश दीजिए फिर बाद में इनके बारे में सोच जाएगा।
सरकार ने संलग्नक में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी लगाया है जिसमे यू यू ललित जी ने प्रति 4 वर्ष पर एक गुणांक भारांक देने की बात कही थी।
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