69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के रवैये पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सख्त नाराजगी जताई है। आयोग ने जांच पूरी होने तक इस मामले में स्थिति यथावत बनाए रखने का आदेश दिया है तथा इन अधिकारियों को आगे किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोका है। आयोग ने मंगलवार को इस बाबत प्रदेश के अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा तथा अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा है। इन अफसरों से इस सात कार्य दिवसों में जवाब तलब किया है।
इस पत्र में कहा गया है कि विगत तीन जून के आयोग के पत्र द्वारा उ.प्र. के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69 हजार पदों पर आयोजित भर्ती के तहत आरक्षण नीति में अनियमितता से संबंधित हजारों की संख्या में प्राप्त हो रहे पत्रों के विषय में सात कार्य दिवसों में रिपोर्ट मांगी गयी थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है।
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