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न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीश बेंच ने बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) प्रशिक्षित उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा एक मामले को सुना है जो बीटीसी को चुनौती दे रहे हैं । यूपी सहायक अध्यापकों की परीक्षा में आने वाले ईडी उम्मीदवार क्योंकि वे इसके योग्य नहीं हैं
याचिकाकर्ता बताते हैं कि बी. ईडी उम्मीदवारों ने सहायक शिक्षक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए छह महीने का पुल कोर्स पूरा नहीं किया है और केवल प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में शामिल किया जा सकता है । चुनौती 28 जून, 2018 को यूपी सहायक शिक्षक परीक्षा की 69,000 पदों के लिए अधिसूचना
इस मामले में जनवरी 2019 में यूपी सरकार द्वारा बाद में संशोधन के लिए एक चुनौती शामिल है जिससे बी के समावेश पर पूर्ववर्ती प्रभाव पड़ता है । परीक्षा में ED उम्मीदवारों के रूप में NTC ने सहायक अध्यापक पद के लिए उन्हें योग्य नहीं माना
याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को B के पक्ष में चुनौती दी है । ईडी अभ्यर्थी और यह आदेश है कि यूपी सरकार द्वारा संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को डी-टैग करने का आदेश है । सहायक शिक्षक के रूप में ईडी उम्मीदवार
जे. ललित एलईडी बेंच ने कार्यवाही स्थगित कर दी । याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से पहले लंबित रिट याचिका दायर करने को कहा । मामला 14. जुलाई को सूचीबद्ध किया जाना है
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