लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक सुरेश रावत की अध्यक्षता में रविवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई। महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि बैठक में इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर 14 अगस्त को प्रदेश में मनाने वाले कर्मचारी अधिकार दिवस पर चर्चा हुई। बैठक में संगठन प्रमुख डॉ. केके सचान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष सुनील यादव, धनन्जय तिवारी, प्रवक्ता अशोक कुमार, सचिव डॉ. पीके सिंह, संयुक्त मंत्री आशीष पाण्डेय, वित्त मंत्री राजीव तिवारी, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। अतुल मिश्र ने कहा कि सरकार द्वारा महंगाई पर रोकथाम की जगह महंगाई भत्ते सहित अन्य सुविधाओं को रोकने में लगी है।
सरकार से नाराजगीः अध्यक्ष सुरेश रावत और संगठन प्रमुख डॉ. केके सचान ने भी सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश नेकहा कि सरकार निजीकरण के नीति के चलते रोडवेज का भी निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। इससे विभाग में कार्यरत साठ हजार कर्मियों व उनके परिवारों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा।
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