राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर प्रदेश सरकार से जवाब-तलब किया है। प्रदेश सरकार को 20 अगस्त को 11 बजे न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को आरक्षण से संबंधित पूरा ब्योरा पेश करने को कहा है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 20 अगस्त को आयोग न्यायालय में सरकार ने कोई ब्योरा नहीं दिया तो आयोग संविधान नियमों के तहत कार्यवाही करेगा।
