नई दिल्ली: इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेंस और मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) टालने के लिए कुछ छात्रों के साथ-साथ विपक्षी राजनीतिक दलों ने भले मोर्चा खोल दिया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के बढ़े कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। एनटीए ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षाओं में अब कोई भी बदलाव संभव नहीं है। यह तय तारीखों पर ही होंगी। एनटीए ने बुधवार को नीट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए और अब तक 14 लाख से ज्यादा छात्रों ने जेईई और नीट के प्रवेशपत्र डाउनलोड कर लिए हैं।
परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर छात्रों का एक वर्ग मोर्चा खोले हुए है जिसे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि सभी पक्षों से बातचीत कर इसका समाधान निकाला जाए। इससे पहले महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर चुके हैं। बहरहाल, सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सर्वसम्मति से फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की जरूरत जताई है।
वहीं, शिक्षा मंत्रलय के सूत्रों की मानें तो जो लोग परीक्षाओं को स्थगित या रद करने की मांग कर रहे हैं, वे निजी शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले एक वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। सत्र में बहुत वक्त नहीं बचा है और ऐसे में परीक्षा टलती है तो निजी संस्थानों को मनमाने तरीके से एडमिशन देने का अवसर मिल सकता है। मालूम हो कि मौजूदा योजना के तहत जेईई मेंस एक से छह सितंबर और नीट का आयोजन 13 सिंतबर को होना है।
