जनगणना के पहले चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में सुधार के काम में एक साल की देरी तय है। कोरोना महामारी के चलते अप्रैल से शुरू होने वाली प्रक्रिया को टाल दिया गया था और फिलहाल संक्रमण में प्रसार में किसी तरह की कमी नहीं नजर आ रही। भारत में जनगणना का काम दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद है। इसमें 30 लाख से अधिक कर्मचारी लगते हैं, जो देशभर में घर-घर जानकर विभिन्न तरह के डाटा जुटाते हैं।
कोरोना के चलते पहले चरण की जनगणना इस साल संभव नहीं
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अभी के लिए जनगणना आवश्यक कार्य नहीं रह गया है। अगर इसमें एक साल की देरी भी होती है तो इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला।' अधिकारी ने कहा कि जनगणना के पहले चरण और एनपीआर को अपडेट करने का काम होगा, इसके बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो लगभग तय है कि इस साल ये दोनों ही काम नहीं होंगे। दो भागों में होने वाली जनगणना का पहला भाग घरों और मवेशियों की गिनती का काम एक अप्रैल से 30 सितंबर तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था।
अधिकारी ने कहा, विलंब होने से कोई नुकसान नहीं होने वाला
अधिकारी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में लाखों कर्मचारी शामिल होते हैं जो घर-घर जाते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए हम कर्मचारियों की सेहत को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। जनगणना और एनपीआर सरकार की वरीयता सूची में नहीं है।
