... किसी भी परिषदीय विद्यालय परिसर में बने शौचालय का प्रयोग विद्यालय के बाहर के लोग नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में उचित कदम उठाने के लिए सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी परिषदीय स्कूलों में तमाम तरह के कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें शौचालय निर्माण भी प्रमुख है। नए निर्देशों के अनुसार इन शौचालयों का प्रयोग स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी ही कर सकेंगे। किसी भी हाल में बाहर का व्यक्ति इनका प्रयोग नहीं करेगा। कई बार देखा गया है कि स्थानीय लोग भी विद्यालय परिसर में बने शौचालय का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। इसकी शिकायत किए जाने पर शासन ने गंभीरता से लिया।
स्कूल परिसर में न हो सामुदायिक शौचालय का निर्माण
उसी क्रम में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कई जनपदों में विद्यालय परिसर में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की जानकारी मिली है। यह आपत्तिजनक है। किसी भी विद्यालय परिसर में सिर्फ विद्यार्थियों, शिक्षकों और वहां के कर्मचारियों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है। पूरे गांव के प्रयोग के लिए बनने वाले सामुदायिक शौचालयों से विद्यार्थियों व शिक्षकों को असुविधा होगी। विद्यालय बंद होने के बाद गांव के लोग भी उसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इन सब के साथ ही विद्यालय में अनुशासन, छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पठन पाठन का माहौल भी प्रभावित होगा।
स्कूल परिसर में शौचालय ऐसी जगह बने जहां बाहरी प्रयोग न कर सकें
अत: किसी भी हाल में परिषदीय विद्यालय परिसर में उपलब्ध जमीन का प्रयोग सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए न किया जाए। यह भी कहा गया है कि जहां शौचालय बने हो उसका भी प्रयोग बाहर के लोग न करें। इस संबंध में बेसिक शिक्षाधिकारी संजय कुशवाहा ने बताया कि जिलाधिकारी की तरफ से नगर आयुक्त, जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि शासन के आदेश का अनुपालन करते हुए किसी भी हालत में परिषदीय विद्यालयों में सार्वजनिक शौचालय न बनवाए जाएं।
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