लखनऊ। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने के लिए प्री- प्राइमरी का पाठ्यक्रम तैयार कराया जा रहा है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान और महिला एवं बाल विकास विभाग प्री प्राइमरी स्कूल के लिए पाठ्यक्रम और
सीखने के मापदंड भी तैयार कर रहा है। पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जा रहा है कि परिषदीय स्कूलों में दाखिला लेने पर बच्चों को कक्षा एक से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पढ़ने में कोई परेशानी न हो। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पाठ्य सामग्री भी मुहैया कराया जाएगा। जिससे बच्चों में पढ़ने, लिखने ब समझने की क्षमता विकसित होगी। नई शिक्षा नीति-2020 में 3 से 6 बर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्री-प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य है। इसे निशुल्क व शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की बात भी कही गई है।
स्कूलों के संचालन के लिए रिसोर्स ग्रुप : प्री प्राइमरी स्कूल के संचालन के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर रिसोर्स ग्रुप का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरोय ग्रुप में तीन सौ सदस्य होंगे। इसमें हर जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी, दो मुख्य सेविका और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।
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