लखनऊ : बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा से संबंधित विवादों का निस्तारण करने के लिए बनाए जा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का दफ्तर अब लखनऊ के साथ प्रयागराज में भी होगा। राज्य विधान मंडल द्वारा पारित उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण विधयक, 2019 को वापस लेकर अब उसके
स्थान पर संशोधन के साथ उप्र शिक्षा संबा अधिकरण विधेयक, 2012 को पारित कराया जाएगा। शुक्रवार को यह फैसला कैब्रिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये लिया गया। दरअसल, वकीलों ने सिर्फ लखनऊ में ही यह कार्यालय होने का विरोध किया था। वर्कीलों के आंदोलन के चलते पूर्व में ही राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को माना जाएगा और प्रयागराज में भी इसका कार्यालय होगा। फिलहाल पहले पारित विधेयक को वापस लेने के साथ नया विधयक पास कराने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चंदौली जिले के नौगढ़ स्थित मौजा-सेमरा कुशहों में स्कूल के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करीब चार एकड़ जमीन को आइटीआइ व रिकल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को निश्शुल्क देने को मंजूरी दी गई।
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