लखनऊ : प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित होने वाले पोषाहार पर बड़ा फैसला लिया है। अब सभी 75 जिलों में पोषाहार का उत्पादन व वितरण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने पोषाहार उत्पादन व वितरण के लिए टेंडर न करने का फैसला लिया है।
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हर साल पोषाहार की करीब चार हजार करोड़ रुपये की खरीद होती है। अब यह काम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 23 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग गई। प्रदेश सरकार ने पहले केवल 18 जिलों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पुष्टाहार उत्पादन व वितरण का काम दिया था। बाकी जिलों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। टेंडर में बहुत कम कंपनियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने पोषाहार की दरों को देखते हुए अब यह काम सभी जिलों में प्रदेश की स्थानीय स्तर की महिलाओं के समूहों को सौंप दिया है। सरकार के इस फैसले से उन बड़े कारोबारियों को धक्का लगा है, जो हजारों करोड़ रुपये के पोषाहार उत्पादन व वितरण में वर्षों से लगे थे। सरकार के नए फैसले से स्थानीय स्तर पर महिलाएं उद्यमी बनेंगी।
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