टीजीटी-पीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक भर्तियां फंसीं, सरकार के निर्देश के बाद अभ्यर्थियों ने ली राहत की सांस
प्रयागराज। प्रदेश सरकार ने तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और छह माह में नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन, उच्च शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पुरानी भर्तियां अब तक फंसी हैं और हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए इन भर्ती संस्थाओं के चक्कर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि प्रदेश के सरकार के निर्देश के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों वहां लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और फाइल शासन में अटकी हुई है। वहीं, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इनमें से 1303 पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजा था।
अभ्यर्थी खुश थे कि आयोग अब विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगेगा, लेकिन क्षैतिज आरक्षण के मसले पर आयोग ने अधियाचन वापस कर दिया और इस मामले में संबंधित फाइल भी शासन में अटकी हुई है।
वहीं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों में शिक्षकों के 4243 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद आठ महीने से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। आयोग की ओर से नियुक्ति की संस्तुति भेजे जाने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए अब तक काउंसलिंग भी शुरू नहीं कराई है और अभ्यर्थी आए-दिन वहां धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। वर्ष 2016 में टीजीटी-पीजीटी के तकरीबन नौ हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
यह भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई है। वहीं, जीव विज्ञान-2011 की परीक्षा का चयन बोर्ड अब तक रिजल्ट जारी नहीं कर सका है। साथ ही जीव विज्ञान-2016 के तहत 304 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब तक अटकी हुई है, जबकि इस मामले कोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है।
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