लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण की बेंच अब लखनऊ व प्रयागराज दोनों जगह होगी। विधानमंडल के बजट सत्र में गुरुवार को उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 पेश किया गया। नए विधेयक में बेंच दोनों जगह स्थापित करने की व्यवस्था दी गई है। अब तीन दिन पीठ लखनऊ और दो दिन प्रयागराज में बैठेगी।
उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2019 को पहले विधानमंडल के दोनों सदनों से पास हुआ था, जो कि राष्ट्रपति के पास लंबित है। इसमें अधिकरण की पीठ सिर्फ लखनऊ में बनाने की ही व्यवस्था थी, जिसका इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने विरोध किया था। उनकी मांगों को मानते हुए दोबारा नया विधेयक पेश किया है। अधिकरण में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों व कर्मियों के सेवा संबंधित विवादों का निस्तारण होगा। डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 को गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया। इससे अधिकरण के जल्द आकार लेने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों व जूनियर बेसिक स्कूलों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों, माध्यमिक संस्कृत स्कूलों और अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मियों के सेवा संबंधित विवादों का निस्तारण आसानी से किया जा सकेगा। अभी सेवा संबंधित विवादों के निस्तारण में समय लगता है, अब एक निर्धारित समय में इसका निस्तारण होगा।
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