नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केंद्र सरकार से कहा है कोरोना महामारी में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह अग्रिम मोर्चे का कोरोना योद्धा माना जाए। साथ ही इन शिक्षकों को भी अन्य सभी कोरोना योद्धाओं की तरह पहले से घोषित बीमा और मुआवजे का लाभ दिया जाए।
आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इसके लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने मंत्रालय को यह भी निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान निधन होने वाले Reel & 3 आवजे की रकम और अन्य सेवाओं का लाभ जल्द से जल्द उनके को दिया जाए। आयोग ने यह आदेश मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट में ककील राधाकांत त्रिपाठी की याचिका पर दिया। त्रिपाठी ने अपनी याचिका में पूरे भारत से कई मामलों का उदाहरण देते हुए शिक्षकों को अग्रिम पंक्ति का नहीं मानने का विरोध जताया था।
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