परिषदीय स्कूलों का बिजली बिल अब पंचायत सचिव कराएंगे जमा

परिषदीय स्कूलों के बकाया बिजली के बिल ग्राम पंचायत सचिव जमा कराएंगे। इसको लेकर ब्लाक व पंचायतीराज विभाग को पत्र भेजकर निर्देशित किया जाएगा। प्रधानाध्यापकों की ओर से ग्राम पंचायत सचिवों को स्कूलों का बकाया बिजली बिल उपलब्ध करा दिया गया है। यदि जल्द बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया तो विभाग स्कूलों की बिजली काट सकता है।

जिले के 15 विकास खंडों में तकरीबन 1834 प्राथमिक विद्यालय, 382 जूनियर विद्यालय व 606 संविलियन विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में विद्युतीकरण कर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन विद्यालयों के बिजली का बिल भुगतान करने में विभाग की उदासीनता उजागर हुई। ऐसे में बिजली विभाग ने जल्द बिल जमा न होने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है।

ङोलनी पड़ेगी परेशानी: वर्तमान में स्कूलों में पठन-पाठन भले ही बंद है, लेकिन एक जुलाई से शिक्षक व कर्मी विभागीय कामकाज करने के लिए आएंगे। बिजली के अभाव में उन्हें परेशानी ङोलनी पड़ सकती है।

बिजली कटने से गहराएगा पेयजल संकट: जिले में कई परिषदीय स्कूल ऐसे हैं, जहां पानी के लिए मोटर अथवा सबमर्सिबल पंप लगाए गए हैं। यदि स्कूलों का कनेक्शन कटा तो पेयजल का संकट भी गहरा सकता है। ऐसे में बिजली बिल जमा कराने में शिक्षा विभाग व ग्राम पंचायत को सक्रियता दिखानी होगी, ताकि कनेक्शन विच्छेद की नौबत न आए।

छात्र व शिक्षकों की संख्या

जिले के 2822 विद्यालयों में लगभग 8950 शिक्षकों की तैनाती है। विद्यालयों में तकरीबन चार लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं।

शासनादेश के क्रम में बकाया बिजली का बिल ग्राम पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराए जाएंगे तथा समय से भुगतान भी कराया जाएगा।

उदयराज यादव, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी