कैबिनेट का फैसला: केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसद की वृद्धि, इस साल एक जुलाई से होगा लागू, नहीं मिलेगा कोई एरियर

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार ने बुधवार को बड़ी राहत प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 11 फीसद की बढ़ोतरी का फैसला किया गया। इसके साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 28 फीसद की दर से डीए और डीआर का भुगतान होगा। यह फैसला इस साल एक जुलाई से मान्य होगा। इस फैसले से 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। एक जुलाई से मान्य होने की वजह से डीए का कोई एरियर नहीं मिलेगा।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि डीए और डीआर में होने वाली इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने पिछले साल एक जनवरी से डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी थी। अमूमन हर छह महीने पर सरकार डीए और डीआर में महंगाई दर में होने वाली बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ोतरी करती है। इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर की तीन किस्तें बकाया थीं। सरकार ने एक साथ 11 फीसद की बढ़ोतरी तो कर दी, लेकिन उसका पिछले डेढ़ साल के डीए से कोई लेना-देना नहीं होगा। पिछले साल कोरोना की वजह से सरकारी खजाने पर वित्तीय दबाव को देखते हुए डीए फ्रीज करने का फैसला किया गया था। इसके अलावा सभी महकमों के खर्च में भी कटौती की गई थी जो कमोबेश अब भी जारी है।

’>>एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा लाभ

’>>इस साल एक जुलाई से होगा लागू, नहीं मिलेगा कोई एरियर

’>>कोरोना के कारण पिछले साल एक जनवरी से लगी थी रोक