केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के भुगतान के फैसले से लाखों राज्य कर्मियों को डीए मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जनवरी 2020 से वेतनवृद्धि के नाम पर शून्य चल रहे कर्मचारियों को एकमुश्त 11 फीसदी महंगाई भत्ता / महंगाई (डीए / डीआर) राहत मिलेगी। इसके साथ ही जुलाई माह के वेतन के साथ करीब तीन फीसदी सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलने की उम्मीद है।
11 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) मिलने पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा। अभी यह 17 फीसदी है। देश में कोरोना संक्रमण का प्रसार होने के बाद जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते के भुगतान परराज्य सरकार ने रोक लगा दी थी। यह घोषणा की गई थी कि जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
जनवरी 2020 जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की दर 11 फीसदी बन रही है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ता / महंगाई राहत को एक जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकारने कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार भी इसी दर पर डीए व डीआर दिए जाने की घोषणा करेगी.
राज्य सरकार के करीब 15 लाख कर्मचारियों व 12 लाख पेंशनर्स को 11 फीसदी डीए व डीआर देने के साथ ही करीब तीन फीसदी सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की स्थिति में सरकार के खजाने पर करीब 3000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। बताया जाता है कि जुलाई 2021 का डीए/डीआर भी करीब चार फीसदी बन रहा है। इसका भुगतान अक्तूबर-नवंबर में दिए जाने की तैयारी की गई है।
प्रदेश सरकार महंगाई भत्ते की रोकी गई किश्तों का भुगतान एकमुश्त करने संबंधी अपने वादे को पूरा करे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए 11 फीसदी डीए डीआर की घोषणा कर दी है।
यादवेंद्र मिश्र, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश,
