लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों को शीघ्र महंगाई भत्ता देने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत व प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार की भांति प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शीघ्र घोषित किया जाए। साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए वेतन समिति की लंबित रिपोर्ट पर मुख्य सचिव समिति शीघ्र निर्णय ले।
परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने कहा कि जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता फ्रीज होने से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों की कमर तोड़ दी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बहाली कर दिया है। मुख्य सचिव के साथ वार्ता में दिए गए आश्वासन के अनुसार प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा की जाए। महंगाई भत्ते की तीनों किस्तों के एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट और बेसिक हेल्थ वर्कर संवर्ग की वेतन विसंगति व सभी संवर्गों का कार पुनर्गठन पदनाम परिवर्तन पर भी जल्द फैसला लेने की मांग की है।
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