महंगाई भत्ता (DA) में तीन फीसदी वृद्धि तय, 31 प्रतिशत हो जाएगा डीए

जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) में तीन फीसदी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जनवरी-2021 से 28 प्रतिशत डीए निश्चित हो चुका है। तीन फीसदी बढ़ोतरी के बाद 31 प्रतिशत डीए हो जाएगा। इसका लाभ करीब 80 लाख केेंद्रीय कर्मियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2020 में 336, अगस्त में 338, सितंबर में 340, अक्तूबर में 344, नवंबर में 345, दिसंबर में 342, जनवरी 2021 में 340, फरवरी में 343, मार्च में 344, अप्रैल में 346, मई में 347 अंक रहा।

वेतन एवं पेंशन निर्धारण के विशेषज्ञ एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार जून में भी 347 सूचकांक अंक रहता है तो 12 महीने का औसतसूचकांक 342.66 अंक होगा। इसके अनुसार महंगाई भत्ता 31.08 प्रतिशत होगा। डीए पूर्णांक में लिया जाता है। ऐसे में जुलाई से डीए 31 फीसदी देय होगा। जनवरी में डीए 28 प्रतिशत निर्धारित हो चुका है। ऐसे में जुलाई से डीए में तीन फीसदी बढ़ोतरी तय है।

जनवरी 2020 से नहीं मिला डीए में बढ़ोतरी का लाभ

कर्मचारियों को जुलाई 2019 से 17 फीसदी डीए मिल रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने इसके बाद जनवरी 2020 से डीए फ्रीज कर दिया है। डीए में हुई वृद्धि का लाभ जुलाई 2021 से दिए जाने के संकेत दिए गए हैं लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। इस दौरान डीए में बढ़ोतरी की बात करें तो जनवरी 2020 से चार, जुलाई 2020 से तीन और जनवरी 2021 से डीए में चार प्रतिशत वृद्धि निर्धारित हो चुकी है। अब जुलाई 2021 में तीन प्रतिशत वृद्धि तय मानी जा रही है। इस तरह से 14 वृद्धि के साथ जुलाई से 31 प्रतिशत डीए मिलना तय माना जा रहा है।

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केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स का महंगाई भत्ता जुलाई से तीन प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इसके पहले जनवरी, 2020 से चार प्रतिशत तथा जुलाई 2020 से तीन प्रतिशत भत्ता मिल रहा था। बीते जनवरी माह से चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देय हो चुका है। इन सबको मिलाकर 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन अभी इसका भुगतान नहीं किया गया है। सरकारी निर्णय के अनुसार अब जुलाई से पिछला 11 प्रतिशत व जुलाई से संभावित तीन प्रतिशत को जोड़कर कुल 14 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान होना है।

एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष व सिटीजन ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी बताते हैं कि अभी तक कर्मचारियों व पेंशनर्स को 17 प्रतिशत भत्ता का भुगतान हो रहा है। इसमें नया 14 प्रतिशत भुगतान जोड़कर कुल 31 प्रतिशत भुगतान देय हो जाएगा। जो अब जुलाई से लागू होकर मूल वेतन व मूल पेंशन में देय होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी व 65 लाख पेंशनर्स के अलावा यूपी सहित विभिन्न राज्यों के कर्मचारी व पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

शिमला स्थित लेबर ब्यूरो जारी करता है सूचकांक : केंद्र सरकार के श्रम मंत्रलय के अधीन लेबर ब्यूरो शिमला की ओर से हर माह महंगाई का औसत निकालकर सूचकांक जारी किया जाता है। उसी के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स का साल में दो बार जनवरी व जुलाई माह में महंगाई भत्ता तय किया जाता है। यह महंगाई भत्ता पिछले 12 माह के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होता है। इसके आधार पर पिछले 12 माह के औसत पर गणना होती है।

हरिशंकर तिवारी बताते हैं कि बीते मई महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001 के अनुसार 347 हुआ है। यदि जून में भी यही सूचकांक होता है तो उसका अंक 342.66 हो जाएगा। इस पर महंगाई भत्ता 31.08 प्रतिशत देय बनता है। चूंकि, महंगाई भत्ता पूर्णाक में ही देय होता है ऐसे में यह प्रतिशत 31 होगा। इसमें 28 प्रतिशत पहले से देय हो चुका है, ऐसे में उसे घटाकर शुद्ध देय एक जुलाई से तीन प्रतिशत होगा।

17 प्रतिशत भत्ता का भुगतान अभी तक कर्मचारियों व पेंशनर्स को हो रहा है