चालू शैक्षिक सत्र में प्रदेश के लाखों गरीब व जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली छात्रवृत्ति और फीस भरपाई पर संकट गहरा गया है। अब भी राज्य के हर जिले में सैकड़ों ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनकी मान्यता व सम्बद्धता के नवीनीकरण नहीं हो पाए हैं।
तमाम पालीटेक्निक, आईटीआई व ऐसी ही अन्य शैक्षिक संस्थाएं हैं जहां दाखिले की प्रक्रिया आज तक जारी है। ऐसे में यह शिक्षण संस्थाएं समाज कल्याण निदेशालय के पोर्टल पर अपना मास्टर डेटा डालने से वंचित रह गये हैं और समय सीमा बीत चुकी है। पहले 15 जुलाई से 10 अगस्त तक यह मास्टर डेटा लॉक करने की समय सीमा तय की गयी थी। उसके बाद इसे आठ दिन और बढ़ाया गया । यानि कुल एक महीना चारदिन की समय सीमा दी गयी ।
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