भारत सरकार ने शिक्षकों के वेतन में केंद्रांश के 3917 करोड़ 68 लाख 86 हजार रुपये का प्रावधान किया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि शिक्षक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा के तहत केवल शिक्षकों के वेतन के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग कर सकता है।
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