लखनऊ। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान एक नवंबर से शुरू होगा। अभियान शुरू होते ही इससे जुड़े अफसरों के तबादलों पर रोक लग जाएगी। चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना डीएम से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अफसरों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। रोक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 5 जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य एक नवंबर से प्रारंभ होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी अधिकारी का स्थानांतरण करने के लिए शासन को आयोग की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसे अपनी संस्तुति के साथ आयोग को भेजेंगे। आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद ही स्थानांतरण आदेश जारी किया जा सकेगा।
नहीं हो सकेंगे इनके तबादले
डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, बीएलओ।
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