सरकारी स्कूलों में सरकारी अफसरों के बच्चों व प्रतिनिधियों के बच्चों के पढ़ने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सतीश द्विवेदी का कहना है कि, इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती.
आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का 6 साल पुराना वह आदेश याद है, जिसमें कहा गया था कि सरकारी खजाने से वेतन या सुविधा ले रहे बड़े लोगों के बच्चे जब तक अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक उनकी दशा में सुधार नहीं होगा, लेकिन अयोध्या पहुंचे यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी कहते हैं कि, इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती. इसी के साथ वह सवाल भी करते हैं कि क्या अफसरों पत्रकारों और व्यापारियों के बच्चे पढ़ने से ही सुधार होगा क्या, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे जहां पढ़ते हैं वह स्कूल ठीक नहीं होगा.
Education news हाईकोर्ट के आदेश पर दी सफाई
इसी के साथ उन्होंने कहा कि, मोदी और योगी के प्रयास से अयोध्या बदल रही है और आने वाले दिनों में यह एक मॉडल साबित होगी. महर्षि बाल्मीकि की जयंती मनाने अयोध्या पहुंचे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से कतई इत्तफाक नहीं रखते, जिसमे कहा गया था कि, जब तक जनप्रतिनिधियों, उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों और न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक स्कूलों की दशा नहीं सुधरेगी. आपको बता दें कि, लगभग 6 साल पहले शिव कुमार पाठक व अन्य की याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने 6 माह के भीतर मुख्य सचिव को या सुनिश्चित करने को कहा था कि, सरकारी अर्ध सरकारी सेवकों स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों न्यायपालिका एवं सरकारी खजाने से वेतन व मानदेय अथवा धन प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ें. यही नहीं हाईकोर्ट ने यहां तक कहा था कि, ऐसा ना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए. यदि ऐसे लोग कान्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें तो उसी स्कूल में दी जाने वाली फीस के बराबर धनराशि उससे प्रतिभाह सरकारी खजाने में जमा कराएं और वेतन वृद्धि व प्रोन्नति कुछ समय के लिए रुकने की व्यवस्था हो.
Education news हाईकोर्ट का आदेश ठंडे बस्ते में
ठंडे बस्ते में पड़े हाईकोर्ट के इस आदेश पर पहली बार यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अजीबोगरीब बयान देकर साफ तौर पर ऐसा कोई भी आदेश मानने से असमर्थता जता दी है.
वहीं, उन्होंने कहा कि, अयोध्या को लेकर भारत सरकार की मोदी सरकार की सोच बहुत अच्छी है. प्रदेश सरकार की योगी सरकार की सोच बहुत अच्छी है और इन दोनों की जब बात होगी तो उसमें सारे विभाग समाहित हैं. जो नई अयोध्या योगी और मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है आने वाले समय में दुनिया के लिए एक मॉडल सा होगा.
