सहकारी बैंकों की विलय योजना में संशोधन के लिए मांगे सुझाव

लखनऊ : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की सहकारी बैंकों की स्माल फाइनेंस बैंकों में विलय योजना के मामले में सहकार भारती ने समिति गठित की है। समिति ने सहकारी बैंक के हिस्सेदारों से इस योजना में संशोधन के प्रस्ताव के लिए 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं।

सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री डा. उदय जोशनी ने राजधानी में 17 से 19 दिसंबर तक होने वाले सहकार भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के दौरान कहा कि छोटे नगरीय सहकारी बैंकों के अलावा हाउजिंग सोसाइटीज और क्रेडिट को-आपरेटिव के पीएमसी बैंक में खाते हैं। सहकारी बैंकों के विलय में आने वाली समस्याओं पर सहकार भारती आगे आई है। राष्ट्रीय महामंत्री डा. जोशी ने बताया कि उन्होंने प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोआपरेटर्स और बैंकर्स की समिति गठित की है। सहकारी बैंक के हिस्सेदार इस विलय योजना में संशोधन के लिए समिति को 30 नवंबर तक सुझाव दे सकते हैं।