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यूपीटीईटी रद्द होते ही विपक्ष ने पेपर लीक का ठीकरा सरकार पर फोड़ा

लखनऊ :यूपीटीईटी रद होते ही विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है। पेपर लीक होने का ठीकरा सरकार पर फोड़ते हुए सपा, बसपा, कांग्रेस व प्रसपा आदि ने अभ्यर्थियों की अनदेखी के साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी बढऩे का भी आरोप लगाया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि परीक्षा का पेपर लीक होने से रद होना बीसों लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद होना आम बात है। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक भ्रष्टाचार चरम पर है।
बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया कि जैसे सपा सरकार में नकल आम बात थी, वैेसे भाजपा सरकार में भी पेपर लीक होने से यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए रविवार की यूपीटीईटी रद हो जाना अति गंभीर मामला है। करीब 21 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ उचित नहीं है। यूपी सरकार अति शीघ्र उच्चस्तरीय जांच कराए और दोषियों को सख्त कानूनी सजा सुनिश्चित करे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार व पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। हर बार पेपर आउट होने पर योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसीलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रसपा अध्यक्ष पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने लिखा है कि पेपर लीक और परीक्षा रद होना दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ मजाक है। निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने में सरकार असफल रही है। प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उप्र कांग्रेस मीडिया के चेयरमैन पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि योगी सरकार के कार्यकाल में लगभग 17वीं बार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। रोजगार के नाम पर मुख्यमंत्री होर्डिंग लगाकर भ्रम फैलाते रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को नौजवान विरोधी बताया। सरकार के गठन के साथ ही पेपर लीक की शुरुआत हो गई। परीक्षा के प्रश्नपत्र आउट होते रहे और भाजपा सरकार नौकरियां देने का दावा करती रही। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि पेपर लीक होने की घटना सरकार की नाकामी का एक और उदाहरण है। प्रदेश के युवा एक बार फिर छले गए हैं। उन्होंने सरकार से अभ्यर्थियों को मुआवजा देने की मांग उठाई।

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