मिड-डे मील: गुरु जी की अनदेखी नौनिहालों के दूध और तहरी पर पड़ी भारी

रायबरेली। सरकार प्राथमिक व जूनियर कक्षाओं के नौनिहालों को एमडीएम योजना के माध्यम से पौष्टिक भोजन देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन यह एमडीएम योजना खीरों ब्लॉक के विद्यालयों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। यहां गुरु जी ही नौनिहालों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं।

इसी के चलते एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें प्राथमिक विद्यालय खपुरा के बच्चों को मेनू के आधार पर दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन तहरी व दूध में केवल औपचारिकता दिखी ।

ग्राम पंचायत बीजेमाऊ खापुरा निवासी जीतबहादुर सिंह, कमलेश पांडेय, चन्दन वाजपेई, बबलू सिंह, नीरज यादव, आकाश यादव, बलवंत सिंह, कृष्ण बहादुर सिंह आदि ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय खपुरा में पूर्व में तैनात प्रधान शिक्षिका विनीता वर्मा का गत मार्च 2020 में गैर जनपद स्थानांतरण हो गया था।

सहायक शिक्षक त्रिभुवन को बीएलओ के कार्य में लगा दिया गया है। विद्यालय में कुल 81 बच्चों का नामांकन किया गया है। इस समय केवल एक शिक्षामित्र अर्जुनलाल के भरोसे विद्यालय संचालित है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय निधानखेड़ा के प्रधान शिक्षक सुरेन्द्र कुमार के पास इस विद्यालय के प्रधान शिक्षक का अतिरिक्त कार्यभार है।

बुधवार को विभागीय मेनू के अनुसार बच्चों को मध्यान्ह भोजन में तहरी व दूध मिलना था। उक्त ग्रामीणों ने विद्यालय में देखा कि 81 बच्चों के सापेक्ष 67 बच्चे उपस्थित थे। जिन्हें एक रसोइया दूध वितरित कर रही थी। जो एक बर्तन में लगभग एक लीटर दूध में मुश्किल से 50 ग्राम दूध हर बच्चे को वितरित किया जा रहा था। वहीं रसोई में 67 बच्चों की तहरी बनाने के लिए मुश्किल से एक किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर, एक छोटा सा गोभी रखा गया। जिन्हें रशोइया तैयार कर रही थी।

ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की तो रशोइयों द्वारा जवाब दिया गया कि विद्यालय से उन्हें जो दिया गया है वहीं बच्चों को दिया जा रहा है। उक्त ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने व विद्यालय के बच्चों को मानक के अनुसार भोजन व अन्य खाद्य पदार्थ देने की मांग की है।

प्रधान शिक्षक सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि विद्यालय के शिक्षामित्र द्वारा ग्रामीणों को प्रेरित कर राजनीति की जा रही है। खण्ड शिक्षाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मामला जानकारी में नहीं है। जांचकर विभागीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।