इस राज्य में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पहले की तरह हुए पेंशन की घोषणा, देख विस्तृतJaipur: राजस्थानवासियों के लिए आज का दिन सौगातों का दिन बना हुआ है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में साल 2022-23 का बजट (Rajasthan Budget) पेश कर रहे हैं. बजट में कई क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उनपर फोकस किया गया है. इस बार का बजट इस वजह से भी बेहद अहम है क्योंकि राजस्थान में पहली बार कृषि बजट (Agriculture budget) अलग से पेश हो रहा है.
बजट
पेश करने के बीच राजस्थान विधानसभा उस समय तालियों और टेबल की आवाजों से
गूंज उठा, जब सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का
फैसला वापस लिया. इससे सरकार पर 1000 करोड़ का भार आएगा. वंचित कर्मचारियों
को 7वें वेतनमान की घोषणा की गई है. कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना पर
सबसे ज्यादा देर टेबल बजाकर विधायकों ने स्वागत किया.
बता
दें कि सीएम गहलोत ने अपने बजट में घोषणा की कि प्रदेश में पुरानी पेंशन
योजना फिर से लागू होगी. 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी मिलेगा.
प्रदेश में दस हजार नए होमगार्ड की भर्ती होगी. मानदेय कर्मियों के मानदेय
में 1 अप्रैल 2022 से 20% वृद्धि की घोषणा की गई है.
कर्मचारियों
के लिए 2013 की एसीपी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई. गैर अधिस्वीकृत
पत्रकारों के लिए भी 50 लाख बीमा की घोषणा की गई है. पत्रकार अधिस्वीकरण
योजना का सरलीकरण होगा.
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