प्रयागराज । अपर निजी सचिव (एपीएस) के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं और 11 साल से भर्ती नहीं हुई है। भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो गए और अब आगामी भर्तियों में शामिल नहीं हो सकेंगे। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) में ज्ञापन देकर 25 फरवरी को आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा है। उनकी मांग है कि ओवरएज अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाए।
पिछली बार एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था, सो लिखित परीक्षा कराने के बाद आयोग का परीक्षा निरस्त करनी पड़ी और पुनर्विज्ञापन जारी किया गया। नई भर्ती परीक्षा कब होगी, इसका कोई अतापता नहीं। इससे पूर्व वर्ष 2010 में एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती में धांधली के सुबूत मिलने के बाद सीबीआई ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की कार्रवाई के कारण चयन के बावजूद कई अभ्यर्थियों को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है।
इसके अलावा आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस के तकरीबन 250 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिला था। आयोग ने वर्ष 2017 और वर्ष 2018 के कैलेंडर में इस भर्ती को शामिल भी किया, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया। अभ्यर्थियों को अब तक विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। इस प्रकार वर्ष 2010 के बाद एपीएस के पदों पर अब तक भर्ती नहीं हुई है।
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