प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के लिए अटकी वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती अब हाई कोर्ट के आदेश पर टिक गई है। आठ साल से अटकी भर्ती जल्द कराए जाने की अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 31 जनवरी तक भर्ती करा लेने का शपथ पत्र देकर समय लेने के बावजूद इसे पूरा नहीं करा सका। अब 23 फरवरी को मामले में सुनवाई है, ऐसे में चयन बोर्ड ने इसके पहले साक्षात्कार की तिथि घोषित कर कोर्ट को जानकारी देकर और समय लेने की तैयारी की है। इस भर्ती को लेकर पिछली तिथि पर चयन बोर्ड शपथ पत्र देकर लिए गए समय 31 जनवरी तक भर्ती नहीं करा पाया।
ऐसे में चयन बोर्ड ने कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए नई रणनीति बनाई है। इसके तहत आवेदक शिक्षकों व कर्मचारियों की चुनाव प्रक्रिया में ड्यूटी लगने और कोविड के चलते कर्मचारियों की रोटेशन पर ड्यूटी को आधार बनाकर 31 मार्च तक भर्ती पूरी कराने के दावे का शपथ पत्र हाई कोर्ट में दिया है। इस पर 23 फरवरी को सुनवाई प्रस्तावित है। इस सुनवाई से पहले चयन बोर्ड चुनाव बाद साक्षात्कार शुरू कराने की तिथि घोषित कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने की तैयारी में है।
चूंकि आठ अप्रैल 2022 को बोर्ड के सभी पांच सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई है कि तिथि घोषित कर दिए जाने पर कोर्ट से मौका दिए जाने पर भर्ती पूरी हो सकेगी। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक, इस विज्ञापन में करीब 630 पदों पर प्रधानाचार्य भर्ती होनी है। एक पद के सापेक्ष सात अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के क्रम में 4400 से ज्यादा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। इसके लिए सभी करीब 25,000 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को आनलाइन कराकर सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है।
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