UP Election 2022: अफसर हो या कर्मचारी,सभी को बना दिया पीठासीन अधिकारी, मचा हड़कंप

मेरठ। विधानसभा चुनाव Election 2022 का मतदान voting कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों पर पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय में तैनात सहायक लेखा अधिकारी ने इस निर्धारण पर आरटीआइ के माध्यम से सवाल उठाया तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। एनआइसी के जिला सूचना information विज्ञान अधिकारी ने इस आरटीआइ आवेदन का जवाब देने से इन्कार किया तो सीडीओ ने उनका जवाब तलब कर लिया। इस आवेदन का जवाब देने की जिम्मेदारी अब SDM एडीएम प्रशासन को सौंपी गई है।

मुझे और मेरे जूनियर कर्मचारियों को बनाया पीठासीन अधिकारी

रक्षा लेखा नियंत्रक पेंशन Pension संवितरण कार्यालय में तैनात सहायक लेखा अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना information अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारियां मांगी हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि चुनाव के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां कौन निर्धारित करता है और इसका मानक क्या है? किस स्तर के अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है?

उन्होंने बताया है कि वह 5400 ग्रेड पे के राजपत्रित अधिकारी हैं। उन्हें और उनके साथ कार्यालय में तैनात 2800, 4200 और 4800 ग्रेड पे के कर्मचारियों-अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी बना दिया गया। जबकि 2019 के चुनाव में उनके अधीनस्थ जूनियर कर्मियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो आब्जर्वर बनाया गया था। ऐसा आदेश उन्हें खुद को निम्न महसूस कराता है।

सीडीओ ने मांगा एक नाम, दी 11 की सूची

अपने आवेदन में ज्ञानेंद्र ने बताया कि जिम्मेदारी निर्धारण में इस अनियमितता को लेकर वे सीडीओ शशांक चौधरी से मिले तो उन्होंने ऐसे एक कर्मचारी का नाम मांगा था जिसका ग्रेड पे 2800 हो और वह पीठासीन बनाया गया हो। ज्ञानेंद्र ने अपने कार्यालय में ही तैनात 2800 ग्रेड पे के 11 कर्मियों के नाम की सूची उपलब्ध कराई जिन्हें पीठासीन अधिकारी बनाया गया था।

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी का स्पष्टीकरण

सीडीओ कार्यालय से इस आवेदन का जवाब देने के लिए एनआइसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देश दिया गया लेकिन उन्होंने इसे अपने से संबंधित न होने का कारण बताते हुए लौटा दिया। जिससे नाराज सीडीओ ने कई सवाल उठाते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण भेज दिया है।

अब एडीएम प्रशासन देंगे आरटीआइ आवेदन का जवाब

स्पष्टीकरण में जिला सूचना information विज्ञान अधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वे अधिकृत नहीं हैं बल्कि यह जिम्मेदारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी की है। जिसके बाद सीडीओ ने एडीएम प्रशासन (जिला उप निर्वाचन अधिकारी) को इस आवेदन में मांगी गई सूचना information उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।