नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में दाखिले के लिए सांसदों को मिले विवेकाधीन कोटे को समाप्त करने को लेकर उच्च सदन के सदस्यों की राय बंटी हुई है, लिहाजा इस पर चर्चा होनी चाहिए।
शून्य काल में कांग्रेस की छाया वर्मा ने कहा कि देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू है। इसमें सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार की परिकल्पना की गई है। इसके तहत छह से 14 साल के बच्चों को स्कूल में फीस नहीं लेने का प्रावधान है, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों में इसका पालन नहीं हो रहा है। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों के दाखिले में सांसदों के कोटे को बढ़ाने का मुद्दा उठाया।
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