लखनऊ। देश भर के सरकारी राष्ट्रीय संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम में पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के गरीब युवाओं का अब पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यह सुविधा उन गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों के युवाओं को मिलेगी, जिनकी वार्षिक आय सीमा आठ लाख रुपये होगी।
प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद समाज कल्याण विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना में यह नई योजना जोड़ी गई है। मंगलवार को समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने विभागीय अधिकारियों के साथ इस कार्ययोजना की समीक्षा की। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, देश में आईआईएम, आईआईटी, नेशनल फैशन टेक्नालॉजी इंस्टी्यूट, एफटीआईआई, नेशनल शुगर टेक्नॉलाजी इंस्टीट्यूट आदि करीब 250 सरकारी राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ने वाले यूपी के मूल निवासी युवाओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के अलावा हॉस्टल का खर्च आदि भी राज्य सरकार ही वहन करेगी। इन युवाओं को नि:शुल्क लैपटाप भी दिए जाएंगे।
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