लखनऊ। शासन ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्र - छात्राओं व शिक्षक, शिक्षिकाओं के लिए कुछ जगह शौचालय न होने और कई जगह उनके क्रियाशील न होने पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने यहां प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों को 15 दिन में क्रियाशील कराएं। छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग
शौचालय हों ।
इसके लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट से व्यवस्था की जाए।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा है कि मुख्य सचिव की समीक्षा में पता चला है कि कुछ परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित बालक, बालिका शौचालयों में विद्यालय अवधि में भी ताला बंद रहता है। शौचालयों में साफ-सफाई व रख-रखाव की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि इसके लिए पूर्व में निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो रहा जो चिंताजनक है।
