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इस साल जमीन पर दिखने लगेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कई पहल होंगी शुरू / New National Education Policy will start appearing on the ground this year, many initiatives will be started


इस साल जमीन पर दिखने लगेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कई पहल होंगी शुरू

★ 50 से ज्यादा छोटी-बड़ी सिफारिशों पर इस वर्ष होना है काम
★ पीएम- श्री स्कूल और स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम होगा तैयार


नई दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये देश की समूची शिक्षा को जिस नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया है, उसके अमल के लिहाज से साल 2023 बेहद अहम होगा।

स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करना, सभी राज्यों में इस नीति की सिफारिशों के मुताबिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना, उच्च शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन जैसी पहल इसमें शामिल हैं।

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शिक्षा मंत्रालय ने नीति के अमल का जो रोडमैप तैयार किया है, उसके तहत नीति से जुड़ी 50 से ज्यादा छोटी-बड़ी सिफारिशों पर इस साल काम होना है। इन सभी का सीधा असर जमीन पर दिखेगा। इसके साथ ही चार वर्षीय नए इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की भी शुरूआत इस साल से होगी। इसमें शिक्षण के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों को बारहवीं के बाद सीधे दाखिला मिलेगा। इसके तहत छात्र बीए-बीएड, बीएससी बीएड और बीकाम बीएड जैसे कोर्स कर सकेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय नया स्नातक कोर्स भी शुरू होगा। इसमें विद्यार्थी को बीच में कभी भी पढ़ाई छोड़ने व शुरू करने के विकल्प मिलेंगे। इस दौरान एक साल में छोड़ने पर सर्टिफिकेट, दो साल में डिप्लोमा और तीन साल में डिग्री व चार साल में आनर्स की डिग्री मिलेगी। यदि इस दौरान किसी छात्र ने शोध के क्षेत्र में भी काम किया है, उसे शोध के साथ ही स्नातक में आनर्स की डिग्री मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी डिग्री और संयुक्त डिग्री से जुड़े कोर्सों में नए साल में तेजी दिखेगी। उच्च शिक्षा में प्रस्तावित क्रेडिट स्कीम की भी शुरूआत होगी।

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मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक उच्च शिक्षा में बड़े बदलावों से जुड़े भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी साल के अंत तक इसके गठन के विधेयक को संसद में लाया जा सकता है। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। इसके बाद से इसके अमल पर योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। अब तक इस नीति की करीब दो सौ सिफारिशों पर अमल हो चुका है।

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