प्रदेश ने सरकार ने अब उच्चतर न्यायिक सेवा के निःशक्त अधिकारियों के लिए आरक्षण कोटा तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया है। नियुक्ति विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूर कराया गया। इसके लिए उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में उक्त संशोधन किया गया है। कर्मचारियों के लिए यह नई व्यवस्था कैबिनेट से मंजूर कराई जा चुकी है।
पर्यटन विकास की योजनाओं पर मुहर
प्रदेश में पर्यटन विकास की कई योजनाओं को योगी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसमें गोरखपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थ नगर में पर्यटन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही संस्कृति विभाग के संत कबीर नगर अकादमी के निर्माण में शामिल उच्च विशिष्टियों के कार्य एवं संपूर्ण प्रायोजना भी अनुमोदित कर दी गई है।
