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मदरसों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती एक ही आयोग से, आज कैबिनेट की मंजूरी संभव

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब एक ही आयोग के जरिये की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। खास बात यह है कि अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी शिक्षकों की तैनाती इसी आयोग के माध्यम से होगी। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय किया गया। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए सीएम ने आयोग गठन के लिए दिशा-निर्देश दिए। प्रदेश में अभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का चयन अलग-अलग प्राधिकारी, बोर्ड व आयोग के माध्यम से होता है।




परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर की अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंध बोर्ड तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चयन प्रक्रिया होती है। इसमें व्यावहारिक सुधारों के लिए एकीकृत आयोग के गठन का निर्णय किया गया।


स्वायत्तशासी निगमित निकाय होगा
शिक्षा चयन आयोग स्वायत्तशासी निगमित निकाय होगा। शिक्षकों की नियुक्ति चयन परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से होगी। आयोग अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सिफारिश करेगा। सीएम ने आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष व सदस्यों की अहंता आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करते हुए प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं।


कुलपति या आईएएस अफसर को कमान


आयोग में विश्वविद्यालयों के कुलपति या भारतीय प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सदस्यों में वरिष्ठ न्यायधीश और अनुभवी शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा।आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति / जनजाति, महिला व अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होगा।




टीईटी भी नया आयोग कराएगा


शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ शिक्षकों की ही नहीं, बल्कि यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) का भी आयोजन करेगा। आयोग सुनिश्चित करेगा कि टीईटी का आयोजन समय पर हो और समय से नतीजे जारी किए जाएं। टीईटी प्रदेश की प्रमुख बड़ी परीक्षाओं में से एक है। इसमें लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं। वर्तमान में टीईटी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित भी है।


आज कैबिनेट की मंजूरी संभव


सीएम योगी की अध्यक्षता में बुधवार शाम चार बजे कैबिनेट बैठक होगी। इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट में दर्जन भर प्रस्तावों पर चर्चा होगी।


संस्कृत व पॉलिटेक्निक की भर्ती भी


नया आयोग ही परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, संबद्ध, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक, संबद्ध अल्पसंख्यक विद्यालय, राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त, संस्कृत विद्यालयों में बेसिक से इंटरमीडिएट कॉलेज तक विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती करेगा।


■ राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में भी यही आयोग शिक्षकों का चयन करेगा।

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